केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सेवा कर के स्वैच्छिक अनुपालन की प्रोत्साहन योजना-2013 से संबंधित अक्सर पूछे गये प्रश्नों की पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में इस योजना के बारे में शंकाओं और प्रश्नों के स्पष्टीकरण भी दिये गये हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य तथा मीडिया के सदस्य उपस्थित थे...
भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है, ताकि चल रही परियोजनाएं, सुधार पूरे किये जा सकें। अब नई परियोजनाएं 31 मार्च 2014 तक अनुमोदित की जा सकेंगी और इसे संक्रमण चरण माना जाएगा। यह सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस मिशन के सात साल 31 मार्च 2012 को पूरे हो चुके हैं...
केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गवर्नेंस में नवाचार के लिए ओपन डाटा एप्स पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत सरकार राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी नीति (एनडीएसएपी) के तहत विभिन्न विभागों से विशाल सरकारी डाटाबेस जारी करने की प्रक्रिया में है, ताकि सरकारी सूचना की डिलीवरी बढ़े, नवाचार की गति तेज हो तथा गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की...

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन की चर्चा चल रही है। अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है...
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एनपीपी) को कमीशन करने के कार्य में, प्रणाली-वार अलग-अलग तथा एकीकृत रूप में भी कई बार जांच और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि क्या सभी प्रणालियां डिजायन के अनुसार कार्य कर रही हैं और सुरक्षा की दृष्टि...

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने डॉ सतीश धवन, संस्थान के एक विशिष्ट पूर्व छात्र और भूतपूर्व अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग की याद में...

प्रधानमंत्री ने डॉ रघुराम राजन की भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति का अनुमोदन किया है। वे डॉ डी सुब्बा रॉव का स्थान लेंगे, जिनकी कार्यावधि 4 सितंबर 2013 को पूरी हो रही है। इस अवसर पर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को निपटाने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व...

बारहवीं योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) में सुधार करने का प्रस्ताव है। मध्याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के...
आय कर विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक टैक्स घटाने वाले भुगतानों से निर्धारित मात्रा में टैक्स काट तो लेते हैं, लेकिन उसे सरकारी खाते में जान-बूझकर जमा नहीं करते अथवा इस राशि को वे निर्धारित तारीख के बाद भी अपने नियंत्रण में रखे रहते हैं या फिर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रस्ताव नंबर 89, दिनांक 21 अप्रैल 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को लोकहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाता सुरक्षा प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को ‘सक्षम अधिकारी’ के रतौर प नियुक्त किया जाएगा...
पुडुचेरी के राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में विभिन्न आधारभूत पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने में तेजी लाने का अनुरोध किया। पंचवर्षीय योजना में पुडुचेरी से जुड़ी पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों...

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ एमएम पल्लम राजू ने कल शाम नई दिल्ली में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, युवा मामले, अल्पसंख्यक मामले, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में क्ताओं ने ग्रामीण स्तर पर सेवाओं...
भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग मिशन योजना 2022 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विद्युत उत्पादन में नियोजित तथा अर्जित की गई क्षमता वृद्धि में कमी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या है। भूमि अधिग्रहण, वन और अन्य मंजूरियों में देरी होने के कारण विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत आधे ऋण का तो उपयोग ही नहीं हो पाता है...

केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री शीश राम ओला ने इस बात पर जोर दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि के दावों के समय पर निपटारे को प्राथमिकता देनी चाहिए। ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में श्रम मंत्री ने जोर देकर कहा कि वे प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और सुधार के कारण नागरिक दावों...

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सुबह अपना नीति वक्तव्य जारी किया। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति में रूपये में स्थिरता लाने के फौरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक बार रूपया स्थिर हो जाएगा तो नीति निर्माताओं को विकास के...