नई दिल्ली। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह को जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही एवं प्रस्तावित विभिन्न सड़क एवं पुल परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। जनरल राजीव चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्यमंत्री को बताया कि जम्मू एवं कश्मीर ने पिछले 5 से 6 वर्ष में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी है और अकेले उधमपुर-कठुआ-डोडा लोकसभा क्षेत्र में लगभग एक दर्जन बीआरओ ने पुल बनाए हैं, जिनमें से बसोहली में अटल सेतु और उधमपुर में देविका ब्रिज उल्लेखनीय हैं।
बीआरओ के डीजी ने राज्यमंत्री को बताया कि जम्मू एवं कश्मीर में प्रस्तावित चत्तरगला सुरंग भद्रवाह और डोडा को छूते हुए चत्तरगला के रास्ते बसोहली-बानी से होकर गुजरने वाले नए राजमार्ग के माध्यम से कठुआ जिले को डोडा जिला से जोड़ेगी, यह एक ऐतिहासिक परियोजना बनने जा रही है, जो सुदूर केदो क्षेत्रों के बीच हर मौसम में आवागमन वाली वैकल्पिक सड़क संपर्क प्रदान करेगी और डोडा से पंजाब सीमा पर लखनपुर तक की यात्रा में लगनेवाले समय को घटाकर महज चार घंटे कर देगी। उन्होंने बताया कि यह एक 6.8 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, जिसके लिए बीआरओ ने पहले ही व्यवहार्यता सर्वेक्षण कर लिया है, इस सुरंग को पूरा होने में लगभग 4 साल का समय लगेगा और इसके निर्माण की लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि यह सुरंग एक क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनने जा रही है, यह न केवल राजस्व पैदा करेगी, बल्कि रोज़गार का सृजन भी करेगी।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बताया कि हर मौसम में आवागमन वाले सड़क संपर्क की वजह से कारोबार में आसानी होगी, यात्रा में कम समय लगेगा और बनी व भद्रवाह जैसे इलाकों के राष्ट्रीय ख्याति के पर्यटन स्थल के रूपमें उभरने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि चत्तरगला में सुरंग की मांग कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन किसी वजह से अपनी अलग प्राथमिकताओं के कारण पहले की सरकारों ने इसपर ध्यान नहीं दिया। बैठक में डॉ जितेंद्र सिंह को विभिन्न राज्यों में बीआरओ की परियोजनाओं, विशेष रूपसे मिज़ोरम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में पूर्वोत्तर परिषद द्वारा वित्तपोषित चार सड़क परियोजनाओं और मणिपुर में दो बीआरओ परियोजनाओं से जुड़ी अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई।