नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा हैकि शांति, सुरक्षा और कानून के शासन केलिए साझा प्रतिबद्धता से बंधे लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के ख़तरे समाप्त करने को एकसाथ आना होगा। उन्होंने कहाकि आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक चुनौती है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को पारकर शांतिपूर्ण समाजों के मूल ढांचे को खतरे में डालती है। उन्होंने आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और लोकतांत्रिक समाजों को परिभाषित करने वाले मूल्यों को बनाए रखने केलिए आपसी विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों केप्रति सम्मान पर आधारित सामूहिक और दृढ़ प्रतिक्रिया का आह्वान किया। ओम बिरला ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में जापान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल केसाथ बैठक में ये टिप्पणी कीं।
जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में जापान के दृढ़ समर्थन को पुनः दोहराया। ओम बिरला ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत केसाथ एकजुटता व्यक्त करने केलिए जापान के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहाकि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक शांति, समृद्धि एवं स्थिरता केलिए भारत और जापान की घनिष्ठ मैत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत और जापान केबीच क्वाड, जी-20 तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंचों में साझेदारी का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहाकि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारी चिंताएं और विचार समान हैं। उन्होंने कहाकि आपसी समझ पर आधारित हमारे संबंध आपसी लाभकारी प्रगति केसाथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें शांति और स्थिरता केलिए अत्यंत जरूरी हैं। उन्होंने कहाकि भारत-जापान मैत्री सभ्यतागत संपर्कों, बौद्ध धर्म की साझा विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों केप्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बातपर भी प्रसन्नता व्यक्त कीकि प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जापानी पर्यटक और तीर्थयात्री बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों के भ्रमण केलिए भारत आते हैं, इससे दोनों देशों के लोगों केबीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहन मिलता है। ओम बिरला ने जापान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के 50000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को अवसर प्रदान करने के जापानी प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने देश में भारतीय विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने केलिए जापान की प्रशंसा की। ओम बिरला ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता केलिए जापान को धन्यवाद दिया। ओम बिरला ने उल्लेख कियाकि भारत की प्रगति और विकास की यात्रा में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, संविधान के मार्गदर्शन में देश ने स्वतंत्रता केबाद बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए हैं एवं जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम-2016 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम-2019 जैसे कानूनों का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहाकि इन कानूनों ने समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ा योगदान दिया है।
ओम बिरला ने जापान के प्रतिनिधियों को बतायाकि आधुनिक, संतुलित और प्रगतिशील समाज के निर्माण केलिए भारत की विधायी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने केलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं केलिए सीटों को आरक्षित किया गया है। उन्होंने बतायाकि भारतीय संसद ने अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने और इसे जनता केलिए और सुलभ और अधिक कुशल बनाने केलिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई) के उपयोग प्रोत्साहित किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ओम बिरला ने ऐसे कई अनुभवों को जापान की संसद केसाथ साझा करने की अपनी आकांक्षा भी व्यक्त की। भारत-जापान के संसदीय प्रतिनिधियों की मुलाकात के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद संजय झा, लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलजीत सहरावत और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी उपस्थित थे।