नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया हैकि सोशल मीडिया और फर्जी ख़बरों से जुड़ा मुद्दा बेहद गंभीर है। उन्होंने कहाकि फर्जी ख़बरें लोकतंत्र केलिए खतरा हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गलत सूचनाओं और एआई जनित डीपफेक पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहाकि कुछ लोग या समूह जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता हैकि ये भारत के संविधान या संसद के बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करना चाहते। उन्होंने इस मामले सख्त कार्रवाई और कड़े नियम बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतायाकि हालही में नए नियम लागू किएगए हैं, जिनमें छत्तीस घंटे के भीतर वीडियो हटाने का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने जानकारी दीकि एआई जनित डीपफेक की पहचान करने और उनपर आवश्यक कार्रवाई करने केलिए एक मसौदा नियम भी प्रकाशित किया गया है और इसपर विचार विमर्श चल रहा है। उन्‍होंने संसदीय समिति के कार्यों की सराहना की और कानूनी ढांचे को और ज्यादा सुदृढ़ करने केलिए प्रमुख सिफारिशों वाली एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने केलिए सांसद निशिकांत दुबे और सदस्यों को धन्यवाद दिया। आईबी मंत्री ने कहाकि फर्जी ख़बरें व सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की सुरक्षा केबीच संतुलन की आवश्यकता है और सरकार इसके लिए पूरी संवेदनशीलता केसाथ काम कर रही है।
अश्विनी वैष्णव ने यहभी कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया पहल ने एक बड़ा बदलाव लाया है और तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है, जिसके सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहाकि सोशल मीडिया ने भी प्रत्येक नागरिक को एक मंच प्रदान किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहाकि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार संस्थाओं और समाज की नींव रखने वाले विश्वास को मज़बूत करने केलिए दृढ़ता से काम कर रही है।