आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति ने ’जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल (उड़ान)’ स्कीम को ज्यादा लचीली और प्रासंगिक बनाने के लिए इसके मानकों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कुल 750 करोड़ रुपये की समग्र केंद्रीय सहायता के अंदर विभिन्न खर्चों के शीर्ष में बजट को समुचित बनाने के लिए लचीलेपन की अनुमति होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब स्कीम में शामिल होने की अनुमति दे दी...

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