नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को और ज्यादा समृद्ध एवं मजबूत करते हुए आपातकालीन खरीद व्यवस्था के अंतर्गत 13 अनुबंधों को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय सेना केलिए 2000 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परिव्यय में से 1981.90 करोड़ रुपए की धनराशि के इन अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया है। आपातकालीन खरीद व्यवस्‍था के अंतर्गत फास्टट्रैक प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादित इस खरीद का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में तैनात सैनिकों केलिए स्थितिजन्य जागरुकता, मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा को बढ़ाना है। तेजीसे क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करने केलिए इस अधिग्रहण को कम समयसीमा में पूरा किया गया है।
खरीदे जाने वाले प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं-एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम (आईडीडीआईएस), निम्नस्तर के हल्के वजन वाले रडार (एलएलएलआर), बहुत कम दूरी की वायुरक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) लांचर और मिसाइल, दूर से संचालित हवाई वाहन, वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग सिस्टम सहित लोइटरिंग म्यूनिशन, विभिन्न श्रेणियों के ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे), बैलिस्टिक हेलमेट, त्वरित प्रतिक्रिया लड़ाकू वाहन (क्यूआरएफवी) भारी एवं मध्यम और राइफलों केलिए रात्रि दृष्टि। यह खरीद भारतीय सेना को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने केलिए आधुनिक और पूरी तरह से स्वदेशी प्रणालियों से लैस करने की रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह आपातकालीन खरीद व्यवस्था तत्काल क्षमता अंतराल को पाटने और महत्वपूर्ण परिचालन उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।