
नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अधीन 300 पॉलीटेक्निक बनाने की योजना में संशोधन लाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एक समिति गठित की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अधीन पॉलिटेक्निक के गठन की योजना में संशोधन लाने के उद्देश्य से समिति का...

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ शशि थरूर ने लोकसभा में बताया कि परसेंटाइल विभिन्न बोर्डों में तुलना करने का एक अच्छा आधार है और यह पक्षपात रहित है। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न बोर्डों की परीक्षाओं की भिन्नता को ध्यान में रखा गया है। इस वर्ष की परीक्षा के आंकड़ों पर आधारित सबसे ऊंचे 20 परसेंटाइल...

नई दिल्ली-नोएडा। गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन की चर्चा चल रही है। अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है।सर्वोच्च न्यायालय के...
नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के संबंध में हाल ही में जारी दस्तावेज में उल्लेख है कि चीनी प्राधिकारियों ने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा पर तीन और जल विद्युत परियोजनाओं...
नई दिल्ली। सरकार ने रक्षा मंत्री एके एंटनी के नेतृत्व में चार मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। यह दल कामगारों की मांगों पर मजदूर यूनियनों के संयुक्त मोर्चें के साथ विचार-विमर्श करेगा। मंत्रियों के इस समूह ने 18 फरवरी 2013 और 22 मई 2013 को दो बैठकें आयोजित की। इनमें मजदूर यूनियनों के 10 सूत्री मांग पत्र पर विचार किया गया। बातचीत पूरी नहीं हो पाई और यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय...

नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देश में 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी, इस योजना ने तत्कालीन कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का स्थान लिया। इस योजना में अन्य बातों के अलावा सेवाकाल की समाप्ति/सेवानिवृत्ति और परिवार पेंशन का प्रावधान है। पेंशनभोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अधीन कम से कम...
नई दिल्ली। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एनपीपी) को कमीशन करने के कार्य में, प्रणाली-वार अलग-अलग तथा एकीकृत रूप में भी कई बार जांच और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि क्या सभी प्रणालियां डिजायन के अनुसार कार्य कर रही हैं...
नई दिल्ली। एंट्रिकस-देवास सौदे को फरवरी 2011 में रद्द कर दिया गया है और करार के अंतर्गत कोई ट्रांसपोंडर देवास को लीज पर नहीं दिया गया है। इसलिए राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है, तथापि एक उच्च स्तरीय दल ने एंट्रिक्स-देवास सौदे पर निर्णय लेने में हुई चूक और गलती के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान की है। उच्च स्तरीय दल के निष्कर्षों के आधार पर इसरो के चार पूर्व वैज्ञानिकों...

नई दिल्ली। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने डॉ सतीश धवन, संस्थान के एक विशिष्ट पूर्व छात्र और भूतपूर्व अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग की याद में कैलिफोर्निया...
नई दिल्ली। कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि जैतापुर में दो नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण हेतु फ्रेंच कंपनी 'अरेवा' के साथ वाणिज्यिक समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया है। विदेशी सहकार पर आधारित नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के सभी पहलुओं के मामले में सुरक्षा...
नई दिल्ली। जैसाकि 17 अक्तूबर 2012 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दिए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में बताया गया था, ऑस्ट्रेलिया के लिए द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करार दूसरे देशों को यूरेनियम की बिक्री करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। प्रस्ताविक द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करार के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत...
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की याचिका (सिविल) संख्या 433 / 2013 के दिनांक 1 अगस्त 2013 के निर्देशों के अनुपालन में, ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग 2013 का चौथा दौर होगा। पात्र उम्मीदवार 8 अगस्त 2013 से अपनी पसंद इंगित करना शुरू करेंगे। पात्रता संबंधी मापदंड और अन्य विवरण तथा समय तालिका वेबसाइट mcc.nic.in पर देखी जा सकती है।...

नई दिल्ली। वर्ष 2012 में एचआईवी के बारे में लगाए गए अनुमानों के अनुसार 2010-11 के दौरान भारत में एचआईवी /एड्स (पीएल एचआईवी) ग्रस्त जीवित मरीजों की संख्या 20.89 लाख थी, 2012 के एचआईवी अनुमानों के अनुसार पीएल एचआईवी के 86.34 प्रतिशत मरीज वर्ष 2011 में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में थे। गर्भवती महिलाओं में एचआईवी फैलने को प्रॉक्सी...

नई दिल्ली। जिन राज्यों ने नवजात शिशुओं की मृत्यु दर विभिन्न उपायों के जरिए कम रखी है, उन्हें प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार ने फिलहाल नवजात शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। नवजात शिशु परिचर्या सुविधाओं को मजबूत...

नई दिल्ली। वस्त्र उद्योग के अच्छे कामकाज और रुपए के अवमूल्यन की पृष्ठभूमि में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा की गई, जिसके बाद जुलाई 2013 में सरकार ने वस्त्रों का निर्यात लक्ष्य 36 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य से बढ़ाकर 43 अरब अमरीकी डॉलर निर्धारित कर दिया है। वस्त्र मंत्रालय ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 में...
नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग 19 अगस्त 2013 से 22 अगस्त 2013 तक नई दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2013 के इंटरव्यू/व्यक्तित्व परीक्षा लेगा। व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों को आह्वान पत्र भेजे जा रहे हैं। अगर किसी उम्मीदवार को यह पत्र न मिले, तो वह टेलीफोन नंबर 011-23386267 पर संपर्क कर सकता है अथवा फैक्स नंबर 011-23387310 पर संदेश भेज सकता है। पत्र...

नई दिल्ली। युवा मामलों और खेल-कूद मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अगले साल के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जितेंद्र सिंह ने इस बात पर असंतोष जाहिर किया कि कुछ ही खेल-कूद परिसंघ पदक जीतने वाले संभावित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण विवरण दे पाए हैं।उन्होंने...
नई दिल्ली। अमरीका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने रेनबैक्सी लेबोरेटरी पर 500 मिलियन डॉलर का दंड नहीं लगाया है, लेकिन रेनबैक्सी यूएसए कंपनी ने अमरीका के मेरीलैंड की जिला अदालत में वैसी दवाइयां बनाने और उनका वितरण करने के मामले में अपना दोष स्वीकार किया है, जो दवाइयां उत्पादन व्यवहारों के अनुरूप नहीं थीं और जिसे अमरीकी कानून के मुताबिक मिलावटी दवाइयां माना गया। रेनबैक्सी ने 500 मिलियन...

नई दिल्ली। बारहवीं योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) में सुधार करने का प्रस्ताव है। मध्याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले...
नई दिल्ली। आय कर विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक टैक्स घटाने वाले भुगतानों से निर्धारित मात्रा में टैक्स काट तो लेते हैं, लेकिन उसे सरकारी खाते में जान-बूझकर जमा नहीं करते अथवा इस राशि को वे निर्धारित तारीख के बाद भी अपने नियंत्रण में रखे रहते हैं या फिर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं।बोर्ड ने कहा है कि निर्धारित तारीख के बाद सरकारी रकम इस प्रकार से रखना एक अपराध है...